भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने एवं कोरोना महामारी में अधिवक्ताओं को आर्थिक पैकेज दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

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प्रदेश में 30,000 से अधिक अधिवक्ता बंधु विधि व्यवसाय में संलग्न है। समाज का हमारा यह वर्ग कानून की रक्षार्थ अपना पुरा जीवन समर्पित करता है, ऐसे में उसकी रक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए। प्रत्येक अधिवक्ता अपने दायित्व का निर्वहन निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक करें और न्यायदान के महायज्ञ में पुरी गुणवत्ता के साथ भाग ले ताकि प्रदेश का लोक जीवन सुरक्षित और संपन्न हो सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के संरक्षण (सुरक्षा) हेतु संरक्षण अधिनियम लागू करना अत्यावश्यक है। यह कार्य आपकी सरकार के प्राथमिकता में है जिसका वादा आपने चुनाव पूर्व किया है,

लेकिन आपके द्वारा अभी तक पूरा नही करने से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं में रोष एवं निराशा व्याप्त है, जबकि इस सुरक्षा अधिनियम में अधिवक्ताओं को उनके कर्तव्य के निर्वहन करने से रोकने या उसमें बाधा पहुँचाने के लिए उन पर हमला करने, चोट पहुँचाने, धमकी देने इत्यादि को प्रतिबंधित करते हुए दंडित किए जाने और किसी भी सुचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, दबाव पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दिलवाना, वकीलों को किसी केस पैरवी करने से रोकना, वकील की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, किसी वकील के.खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा जाए, ये सभी अपराध गैर जमानती अपराध हों और ऐसे अपराध के लिए 06 माह से 05 वर्ष की सजा के साथ-साथ दस लाख रूपये तक के जुर्माना का भी प्रावधान हो तथा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को जरूरत पड़ने पर पुलिस सुरक्षा का भी प्रावधान हो तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पूर्व अनुमित से ही किसी अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कार्यवाही हो। अधिवक्ता को अधिवक्ता सुरक्षा कानून का संरक्षण प्रदान किया जावे और शीघ्र यह कानून लागू किया जावे।

प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्षों से कोरोना महामारी के चलते हजारों अधिवक्ता और उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तथा लाखों रूपये के कर्ज में दब गए हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्येक अनुमोदित अधिवक्ता को सम्मानजनक आर्थिक पैकेज की सहायता उपलब्ध कराई जावे एवं जिन अधिवक्ता एवं उनके परिवार कोरोना की बीमारी से ग्रसित हुए है उसके मेडिकल खर्चे दिए जाएं एवं प्रत्येक कैजुअल्टी पर दस-दस लाख रूपये अधिवक्ता या उसके परिवार को दिया जाए।

उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा द्विवेदी , दीपक दुबे जिला संयोजक राजेंद साहू,वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक तिवारी,अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप शर्मा,पूर्व सचिव अधिवक्ता संघ नूतन ठाकुर,रवि शर्मा, मोहन सोनी,राजकुमार अज्ञेय, धीरज शर्मा, सुरेश शर्मा सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहें।

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