श्रद्धांजलि योजना के चेक बाउंस, ₹3000 के लिए भटक रहे शोकाकुल परिवार,बैंक ने काटा चार्ज, निगम के चक्कर लगा रहे परिजन
नमस्ते कोरबा :- नगर निगम की श्रद्धांजलि योजना के तहत मिलने वाली ₹3000 की सहायता राशि पाने के लिए शोकाकुल परिवारों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कुछ लाभार्थियों ने निगम से मिले चेक के बैंक में बाउंस होने की शिकायत की है। आरोप है कि चेक वापस होने के साथ ही बैंक ने खातों से शुल्क भी काट लिया। मामले की शिकायत पार्षदों के माध्यम से निगम प्रशासन तक पहुंचने के बाद अब व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
योजना का उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिजनों को तत्काल आर्थिक सहारा देना है, लेकिन शिकायतकर्ताओं के अनुभव इसके उलट नजर आ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 11 की निवासी धनकुंवर, पति स्वर्गीय पंचूलाल यादव के अनुसार पति के निधन के बाद उन्हें निगम से ₹3000 का चेक मिला था। बैंक में जमा करने के बाद चेक वापस हो गया। बैंक मेमो में कथित तौर पर हस्ताक्षर मैच नहीं होने की वजह बताई गई। धनकुंवर का कहना है कि वह पिछले तीन दिनों से निगम कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उनका दावा है कि बैंक खाते से ₹300 से ₹600 तक का शुल्क भी काटा गया।
मां की मौत के बाद मिला चेक भी लौटा
वार्ड क्रमांक 5 निवासी सौरभ जेम्स ने भी इसी तरह की शिकायत की है। उनके अनुसार पिछले माह उनकी मां के निधन के बाद निगम ने ₹3000 का एक्सिस बैंक का चेक जारी किया था। बैंक में जमा करने पर चेक बाउंस हो गया। समस्या के समाधान के लिए बैंक और निगम कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद उन्हें कथित तौर पर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करने की सलाह दी गई,
मामला सिर्फ दो परिवारों तक सीमित है या ऐसे और भी लाभार्थी हैं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हालांकि कुछ पार्षदों ने भी अपने वार्डों से चेक बाउंस होने की शिकायतें मिलने की बात कही है। पार्षदों के मुताबिक मामले को निगम आयुक्त के संज्ञान में लाया गया है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है।
उठ रहे कई सवाल
श्रद्धांजलि योजना के तहत कितने चेक जारी किए गए उनमें कितने बाउंस हुए और कितने परिवारों को अब तक सहायता राशि नहीं मिल सकी इन सवालों का जवाब अब निगम प्रशासन को देना होगा। चेक बाउंस होने पर लाभार्थियों से वसूले गए बैंक शुल्क की भरपाई कौन करेगा यह भी बड़ा सवाल है।
एक ओर प्रशासन सेवा और संवेदनशीलता का संदेश दे रहा है वहीं दूसरी ओर यदि शोकाकुल परिवारों को महज ₹3000 की सहायता के लिए बैंक और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
