नगर निगम द्वारा आयोजित मंत्री लखन लाल देवांगन के अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कांग्रेस के पार्षदों ने किया बहिष्कार

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नगर निगम द्वारा आयोजित मंत्री लखन लाल देवांगन के अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कांग्रेस के पार्षदों ने किया बहिष्कार

नमस्ते कोरबा :- कोरबा नगर पालिक निगम में कोसाबाड़ी जोन, रविशंकर नगर जोन एवं बालकोनगर जोन के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू, पार्षद मुकेश राठौर, सुभाष राठौर, सुकसागर निर्मलकर और अनुज जायसवाल ने बहिष्कार किया है,                                                                               मंत्री लखन लाल देवांगन के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक लिया गया । इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने कहा कि यदि मंत्री वास्तव में नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर गंभीर हैं, तो सबसे पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निगम में विकास कार्य पक्षपात, भेदभाव और राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर उठकर किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में निगम प्रशासन द्वारा केवल सत्ता पक्ष से जुड़े वार्डों में ही विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की लगातार उपेक्षा की जा रही है।                                                                                   उन्होंने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर है। बिना कमीशन के न तो फाइलें आगे बढ़ती हैं और न ही विकास कार्यों को स्वीकृति मिलती है। आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन निगम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी केवल दिखावटी समीक्षा बैठकों में व्यस्त हैं।

कृपाराम साहू ने आरोप लगाया कि विपक्षी वार्डों में सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट एवं सफाई जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु बार-बार मांग किए जाने के बावजूद प्रस्ताव लंबित रखे जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित समीक्षा बैठक केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि इसमें निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, कार्यों में अनियमितता तथा वार्डवार विकास कार्यों के भेदभावपूर्ण की भी गहन समीक्षा की जाए। साथ ही निगम के सभी दलों के पार्षदों को समान अवसर देकर उनकी समस्याएं सुनी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि “केवल समीक्षा बैठक कर फोटो सेशन कराने से शहर का विकास नहीं होगा। मंत्री को पहले निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान विकास सुनिश्चित कराना चाहिए, तभी जनता को वास्तविक लाभ मिल सकेगा।”

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