श्रद्धा पर आघात: कोरबा के श्याम मंदिर में 65 लाख की गड़बड़ी,पूर्व पदाधिकारी घेरे में
नमस्ते कोरबा : कोरबा के मिशन रोड स्थित श्री श्याम मंदिर से जुड़े श्री श्याम मित्र मंडल में बड़े वित्तीय अनियमितताएं का मामला सामने आया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर एवं रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी, रायपुर के निर्देश पर हुई जांच में ₹65,75,758 की आर्थिक अनियमितताएं उजागर हुई हैं।
जांच प्रतिवेदन दिनांक 27/04/2026 में संस्था के तत्कालीन पदाधिकारी रोहिणी सुल्तानिया ( पूर्व अध्यक्ष), विमल कुमार मोदी (पूर्व सचिव) ,मनोज अग्रवाल (पूर्व कोषाध्यक्ष) की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उक्त कार्यकाल के दौरान वित्तीय प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। पूर्व मे दिनांक 16/03/2026 को जाँच अधिकारी द्वारा तात्कालिक पदाधिकारी से सहयोग न मिलने पर ₹1.76 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
जांच में सामने आए तथ्य
जांच के दौरान पाया गया कि संस्था की नगद राशि के संधारण एवं बैंक में जमा करने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। शिकायत के बाद ₹11.21 लाख में से केवल ₹10 लाख ही बैंक में जमा कराए गए।
इसके अलावा खाटू श्याम रेलयात्रा के नाम पर लंबे समय तक प्रचार किया गया, लेकिन आयोजन के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की गई। अंतिम समय में पेंट्री कार उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया, जिसे जांच में भ्रामक बताया गया है।
दान पेटी, मासिक संकीर्तन, श्रृंगार व अन्य मदों से प्राप्त आय का समुचित लेखा-जोखा अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया। वहीं वार्षिक उत्सव सहित विभिन्न खर्चों के अपूर्ण एवं अप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी।
जांच में यह भी सामने आया कि सदस्यता शुल्क को अभिलेखों में शामिल नहीं किया गया तथा मंदिर की चांदी का विक्रय नियमों के विरुद्ध किया गया। ऑडिट रिपोर्ट को आमसभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और केवल औपचारिकता निभाई गई।
नोटिस के बाद भी नहीं दिया संतोषजनक जवाब
जांच के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को कई बार नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा संतोषजनक जवाब या सहयोग नहीं किया गया।
कार्रवाई की अनुशंसा
जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की पुष्टि करते हुए संबंधित पदाधिकारियों से पूरी राशि संस्था के बैंक खाते में जमा कराने की अनुशंसा की है।
कानूनी कार्रवाई की तैयारी
प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
