बुधवारी बाजार में गाड़ियां हटवाकर महापौर ने कहां "मेरा आदेश चलता है... बाकी का पता नहीं! महापौर के बयान से निगम में हलचल"

बुधवारी बाजार में गाड़ियां हटवाकर महापौर ने कहां “मेरा आदेश चलता है… बाकी का पता नहीं! महापौर के बयान से निगम में हलचल”

नमस्ते कोरबा : बुधवारी बाजार में छोटे दुकानदारों की परेशानी दूर कराने पहुंचीं महापौर संजू देवी राजपूत ने शनिवार को ऐसा बयान दे दिया जिसने नगर निगम की अंदरूनी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया। निगम के वाहनों को हटवाने के दौरान महापौर ने दो टूक कहा- “कोरबा में मेरा आदेश तो चलता है, बाकी किसी और का आदेश चलता है या नहीं, यह मुझे मालूम नहीं।” उनके इस बयान को निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल को लेकर सीधे सवाल के तौर पर देखा जा रहा है

दरअसल कुछ दिनों पहले बुधवारी बाजार में निगम कर्मचारियों और व्यवसायियों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद निगम प्रशासन ने बाजार क्षेत्र में अपने वाहनों को खड़ा कर दिया था। इससे छोटे दुकानदारों के सामने दुकान लगाने की जगह का संकट खड़ा हो गया और उनका कारोबार प्रभावित होने लगा। व्यापारियों की शिकायत पर महापौर स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को तलब कर निगम के वाहनों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए।

इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए महापौर ने कहा कि उनके बुलावे पर बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं और उनके निर्देशों के अनुसार काम हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि उनके आदेश से ही यहां गाड़ियां हटाई जा रही हैं। बाकी किसका आदेश चल रहा है या नहीं इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।

महापौर के बयान से उठे कई सवाल

महापौर के इस बयान ने बाजार में दुकानदारों को मिली राहत से ज्यादा निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को चर्चा में ला दिया है। सवाल यह है कि आखिर निगम के वाहन बाजार में किसके निर्देश पर खड़े किए गए थे? क्या इस फैसले में महापौर को भरोसे में नहीं लिया गया? यदि महापौर के हस्तक्षेप के बाद ही गाड़ियां हटाई जानी थीं तो व्यापारियों को कई दिनों तक परेशानी क्यों झेलनी पड़ी? क्या निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच निर्देशों को लेकर खींचतान चल रही है?

विपक्ष को मिला सवाल उठाने का मौका

महापौर के बयान के बाद विपक्ष के लिए भी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का मुद्दा तैयार हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि यदि महापौर के आदेश से ही निगम का कामकाज चल रहा है तो फिर शहर की दूसरी समस्याओं के समाधान में इतनी देरी क्यों होती है? निगम में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। शहर की जनता को यह जानने का अधिकार है कि नगर निगम में फैसले कौन ले रहा है और उनकी जवाबदेही किसकी है।

फिलहाल महापौर के हस्तक्षेप से निगम के वाहन हट गए और छोटे व्यापारियों को राहत मिल गई लेकिन उनके एक बयान ने निगम की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल सिर्फ बुधवारी बाजार से गाड़ियां हटने का नहीं बल्कि यह भी है कि नगर निगम में महापौर का आदेश सर्वोपरि है या प्रशासन अपनी अलग व्यवस्था चला रहा है?