भाजपा युवा मोर्चा में कार्यकर्ताओं को नोटिस, संगठन के भीतर बढ़ी हलचल,दिवाली मिलन के बाद कारण बताओ नोटिस की चर्चा, तीन पदाधिकारियों से तीन दिन में मांगा जवाब,नोटिस जारी करने के तरीके पर भी उठे सवाल
नमस्ते कोरबा : भाजपा युवा मोर्चा कोरबा में संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर हलचल की स्थिति है। जिला युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की चर्चा है। इस बीच नोटिस भेजने के तरीके को लेकर भी संगठन के भीतर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत व्हाट्सऐप पर तो कुछ को संगठनात्मक ग्रुप के माध्यम से जवाब देने के लिए कहा गया है।
मामले में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वैभव शर्मा ने जिला पदाधिकारी एवं प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि पदाधिकारी होने के बावजूद वे संगठन की बैठकों और कार्यक्रमों में अपेक्षित रूप से शामिल नहीं हो रहे हैं तथा उन्हें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
दिवाली मिलन को लेकर भी चर्चा
नोटिस जारी होने के बाद दिवाली मिलन समारोह में कुछ पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि जारी नोटिस में दिवाली मिलन समारोह का उल्लेख नहीं है। इसमें संगठन की बैठकों और कार्यक्रमों में अनुपस्थिति को आधार बनाया गया है। ऐसे में दिवाली मिलन और नोटिस की कार्रवाई के बीच संबंध होने की पुष्टि नहीं हुई है।
नोटिस के तरीके पर उठ रहे सवाल
संगठन में अनुशासन और पदाधिकारियों की सक्रियता को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस मामले में नोटिस भेजने के तरीके को लेकर भी सवाल सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि कुछ पदाधिकारियों को व्यक्तिगत व्हाट्सऐप पर तो कुछ को ग्रुप में संदेश भेजकर जवाब मांगा गया। ऐसे में संगठन के भीतर संवाद और आपसी समन्वय की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
नोटिस की प्रतिलिपि भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को भी भेजी गई है। इससे मामला जिला युवा मोर्चा के साथ संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व के संज्ञान में भी पहुंच गया है।
फिलहाल विवेक राजवाड़े, कृष्णा राठौर और निखिल राठौर से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। नोटिस में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। अब संबंधित पदाधिकारियों के जवाब और संगठन के अगले कदम पर नजर रहेगी।
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