*डीएमएफ मद से स्वीकृत निर्माण और आहरण राशि में छान-बीन शुरू*

नमस्ते कोरबा :: आदिवासी विकास विभाग में डीएमएफ मद से अब तक हुए कार्यों की फाइलें फिर से खुल गई हैं। इसमें इओडब्ल्यू जांच के शुरू होने बाद में हुए कार्यो की सूची शामिल है। जांच के जवाबदेही को देखते हुए विभाग में पदस्थ अधिकारी स्थानांतरण की जुगत में लग गए हैं। वहीं दूसरे विभागों से आकर अटैचमेंट में चल रहे कर्मचारी अपने मूल पद में जाने की तैयारी में है। जांच जारी है, आने वाले दिनों में संलिप्त कर्मियों कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
कलेक्टर रानू साहू ने पदस्थ होने के बाद डीएमएफ मद से स्वीकृत निर्माण और जारी राशि आहरण में छान बीन शुरू कर दी है। जांच शुरू होने पर जिम्मेदारी विभागीय अधिकारी पर ही आती है लेकिन वह पूरा नहीं होता। कलेक्टर बदलने के साथ ही अक्सर आदिवासी विभाग के अधिकारी भी बदल जाते हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारी का स्थानांतरण सुनिश्चित माना जा रहा है। डीएमएफ की कमान छह साल पहले आदिवासी विकास विभाग के पास था। तात्कालिक सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे के कार्यकाल में सर्वाधिक निर्माण कार्य हुए और उन पर ही आहरण में हेरा-फेरी का आरोप लगा। जिसकी जांच ईओडब्ल्यू में जांच चल रही है। वर्ष 2014 में स्वीकृत कार्यों में बरती गई गड़बड़ी के कारण कलेक्टर ने अमरेश तिवारी को निलंबित कर दिया।