नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा पिछले दिनों निर्माण कार्यों के संबंध में जारी टेंडर में रखी गई शर्तों का विरोध सिविल ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है। छोटे व मझोले स्तर के सिविल ठेकेदारों ने इस तरह की शर्तों को अनुचित ठहराते हुए इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिया गया निर्णय बताया है। शर्त को विलोपित करने की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण अब मामला न्यायालय की ओर अग्रसर है। इससे पहले निगम आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजी जा चुकी है। मामला नगर निगम के गलियारे में अब गर्म हो चुका है।
नगर निगम कांटेक्टर एसोसिएशन के असलम खान एवं राजकुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता रविंद्र पाराशर के द्वारा नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय को नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि उत्तरदाता (आयुक्त) के द्वारा लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गतसक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के नियम एवं शेड्यूल अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
इसी तारतम्य में नगर पालिक निगम कोरबा के द्वारा 06.06.2022 को आर. सी. सी. नाला निर्माण हेतु अनेक निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें सिस्टम निविदा कं. 101863, 101885, 101850, 101848, 101988, 101849, 101867 है। उक्त सभीनिविदाओं में आयुक्त के द्वारा शर्त क्रं. 13 ” निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार को विगत 03 वर्षो में सामान्य प्रवृत्ति के कार्य ( आर. सी. सी. नाला ) का निविदा लागत राशि का 80 प्रतिशत एकल कार्यादेश अन्तर्गत पूर्ण कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र जमा किया जाना आवश्यक है” जोड़ा गया है।
आयुक्त के द्वारा वर्तमान में आमंत्रित निविदाओं में जो शर्त जोड़ी गयी है वह पूर्णत: अवैधानिक एवं गलत है।निगम आयुक्त के द्वारा पूर्व में निविदाएं सिस्टम निविदा कं. 60013,64388, 67654, 68481, 68541 एवं 81130 आमंत्रित की गयी थी जिसमें इस प्रकार का कोई शर्त उल्लेखित नहीं था। साथ ही नगर पालिक निगम को लोक निर्माण विभाग के नियम से विपरीत जाकर शर्ते अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है। नगर पालिक निगम के द्वारा वर्तमान में जो निविदाए आमंत्रित की गयी है उन निविदाओं के संबंध में विभिन्न ठेकेदारों के द्वारा लगातार आपत्तियाँ पेश की गयी थी। नगर पालिक निगम द्वारा नियम विरुद्ध निविदा पर शर्त लगायी जा रही है जिसे हटाया जावें।
तत्संबंध में नगर पालिक निगम के द्वारा 24.06.2022 को 80 प्रतिशत को संशाधित कर 60 प्रतिशत काएकल कार्यादेश के अन्तर्गत पूर्ण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जमा किया जाना आवश्यक शर्त अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार से पूर्व में अधिरोपित शर्त को गलत मानते हुए संशोधित किया गया है, जबकि असलम खान एवं अन्य ठेकेदार के द्वारा उक्त नियम को ही गलत होने के आधार पर उसे विलुप्त करने के संबंध में शिकायत दिया गया था, किन्तु आयुक्त के द्वारा शिकायत प्राप्ति के पश्चात नियमों में एक औपचारिक संशोधन करते हुए गलत नियम कोविलोपित नहीं किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के नियम अनुसार पाँच करोड से कम लागत के निविदाओं में इस प्रकार की शर्ते अधिरोपित नहीं किये जाने का नियम है। लोक निर्माण विभाग के नियम के विपरीत जाकर नगर पालिक निगम को अपने नियम बनाने की कोई अधिकारिता नहीं है। इस बात को जानते हुए भी आयुक्त के द्वारा जो नियम अधिरोपित किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।
वर्तमान में जो निविदाए आमंत्रित की गयी है उक्त निविदाएं सिविल कार्य है,जिसे सिविल श्रेणी पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से संपादित होना है, किन्तुजो शर्त अधिरोपित की गयी है उन शर्तों में आर. सी. सी. नाला के कार्य अनुभव वाले ठेकेदारों को ही निविदा देना सक्षम होने का नियम बनाया गया है। यह नियम भी पूर्णतः विधि विरुद्ध है।
आयुक्त के द्वारा निविदाओं में जो शर्त अधिरोपित की गयी है उसके कारण से पक्षकार द्वय असलम खान व राजकुमार अग्रवाल के अलावा अन्य सक्षम ठेकेदार जो इस निविदा को भरने के लिए सक्षम होते हुए भी निविदा को भरने नहीं पा रहे है, जिसके कारण से पक्षकार एवं सभी सक्षम ठेकेदारों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है एवं उन्हें अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है।
अतः सूचना पत्र के माध्यम से आयुक्त को सूचित किया गया है कि वे निविदाओं के उक्त नियमों को शिथिल कर लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार निविदा आमंत्रित करें अन्यथा उक्त नियम विरूद्ध निविदाओंको न्यायालय में चुनौती दी जाएगी जिसके लिए उत्तरदाता आयुक्त जिम्मेदार होंगे। इस मामले में पक्षकार असलम खान ने बताया कि वे इस पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं।
