कांग्रेस ने भैंसमा में मुख्यमंत्री साय का पुतला दहन कर सरकार की नई रजिस्ट्री गाईड लाईन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया
नमस्ते कोरबा : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी (शहर एवं ग्रामीण) द्वारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैंसमा में मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर सरकार की नई रजिस्ट्री गाईड लाईन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जमीन गाईड लाईन में बेतहाशा बढ़ोत्तरी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन गाईड लाईन की दरों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी कर दिया है । यह सरकार का अदूरदर्शी फैसला है इससे आम आदमी को परेशानी होगी । भूमि की खरीदी – बिक्री लगभग बंद हो जाएगा ।
श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि कर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है । इससे सरकार को भविष्य में राजस्व की हानि होगी । हम सब इस अव्यवहारिक निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं ।
रामपुर विधायक फुलसिंह राठिया ने कहा कि यह प्रदेश के विकास में बाधा पहुंचाने वाला फैसला है । पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक साल में जमीन की गाईडलाईन 130 से 500 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी हो. मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे जैसे अन्य बड़े शहरों में भी जमीन की गाईडलाईन की दर एक बार में 10 से 15 प्रतिशत ही बढ़ाई जाने की परंपरा रही है।
पूर्व विधायक श्याम लाल कंवर ने कहा कि सरकार ने पहले भूमि के गाईडलाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाले 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया. अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 100 प्रतिशत बढ़ा दी गई है, जिसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी कीमत 40 से 130 प्रतिशत बढ़ गयी है ।
ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि 30 लाख की जमीन के लिए 22 लाख की स्टांप ड्यूटी कोई सरफिरि या तुनकमिजाज सरकार ही लगा सकती है। प्रदेश के कई शहरों के आसपास ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर कोई 1000 फीट जमीन की खरीदी 6 लाख रु. में करता है, तो उसे 4 लाख 40 हजार रु. रजिस्ट्री शुल्क चुकाना होगा , कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की कीमत एक बराबर होगी, और कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमत से ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा ।
शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार ने यह फैसला जानबूझकर जनता को, विशेषकर किसानों, गरीबों और रियल स्टेट से जुड़े हुये लोगों को परेशान करने के लिये लिये गये है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में भूमि के गाईडलाईन के संबंध में फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल स्टेट सेक्टर देता है। सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट व्यवसाय की कमर टूट जायेगी।
पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश परसाई ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने 30 प्रतिशत छूट देकर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था. यही कारण था कि कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। वर्तमान सरकार के निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी और रियल स्टेट में गिरावट आयेगी। सरकार का आर्थिक प्रबंधन फेल हो गया है। सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है इसीलिए सरकार विभिन्न मदों में टैक्स बढ़ा कर जनता पर बोझ थोप रही है। इसीलिए जमीन के गाईड लाईन के रेट बढ़ाये गये तथा बिजली के दाम भी बढ़ाये गये।
कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईओडब्ल्यु की कार्यवाही को प्रतिशोध की राजनीति बताते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगातार परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है जबकि यह मामला फर्जी है।
इस मौके पर पार्षद रवि चंदेल, सुखसागर निर्मलकर, अविनाश बंजारे, सांसद प्रतिनिधि रवि कश्यप, अब्दुल, सुभाष, जयकिशन श्रीवास, आवेश कुरैशी, आशीष गांगुली, सरवन सिंह सहित जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण से अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे ।
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