अध्यक्ष प्रत्याशी अब्दुल रहमान ने लिया संकल्प, पूरा होगा अधिवक्ता साथियों के स्वयं के आशियाने का सपना, बच्चों की उत्तम शिक्षा समेत उपलब्ध कराएंगे बुनियादी सुविधाएं
नमस्ते कोरबा। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अब्दुल रहमान ने अपने अधिवक्ता साथियों के बेहतर कल की सभी जरुरी जुगत का संकल्प लिया है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं पर फोकस दस बिंदुओं का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इनमें अधिवक्ता साथियों के लिए स्वयं का घर बनाने रियायती दर पर आवासीय भूखंड, बच्चों को रियायती फीस पर अच्छे स्कूल में दाखिला और किसी अप्रिय वजह से गुजर जाने के बाद उनके परिवार के लिए हर संभव सहयोग शामिल हैं।
नवीन अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने पंजीयन से दो साल तक प्रतिमाह 3000 रूपए के सहयोग समेत अधिवक्ता अब्दुल रहमान ने कुल दस घोषणाएं अधिवक्ता अब्दुल रहमान ने की हैं, जिनके पूरा होने से अधिवक्ता बंधुओं के जीवन की ज्यादातर कठिनाइयां राहत में बदल जाएंगी।
अधिवक्ता व अध्यक्ष पद प्रत्याशी अब्दुल रहमान के घोषणा पत्र पर एक नजर
1. *आवासहीन अधिवक्ताओं को रियायती दरों पर भूखंड आबंटित करवाना।
2. *अधिवक्ता एवं उनके परिजनों हेतु मृत्यु बीमा के साथ स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
3. *प्रत्येक नवीन पंजीकृत अधिवक्ता को रु. 3000/- मासिक सहायता राशि बार में पंजीयन से दो साल तक दिया जायेगा।
4. *प्रत्येक समरी ट्रायल मामले में वकालत नामा की अनिवार्यता रहेगी। प्राकृतिक आपदा के मामलों में वकील की अनिवार्यता, रजिस्ट्री पंजीयन में वकील की अनिवार्यता।
5. *अधिवक्ता भवन के भीतर टाइपिंग, फोटो कॉपी मशीन रेस्टोरेंट के लिये दिवंगत अधिवक्ता के परिजनों को प्राथमिकता अन्यथा की स्थिति में संघ से जुड़े अधिवक्ता के परिवार को आबंटन, दिवंगत अधिवक्ता के परिवार को रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. *संघ की लाइब्रेरी में संसोधित अधिनियम, लेटेस्ट जजमेंट, उपलब्ध करवाया जायेगा साथ ही ऑनलाइन न्याय दृष्टांत का पैकेज लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जायेगा, प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र लाइब्रेरी में निशुल्क उपलब्ध।
7. *हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जजेस एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं को आमंत्रित कर सेमिनार/ ट्रेनिंग कार्यक्रम करवाया जायेगा, जिससे हमारे संघ की कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी।
8. *अधिवक्ताओं की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा अनुशासन समिति का गठन किया जायेगा। किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध बगैर संघ को सूचना दिये प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज ना हो इसकी व्यवस्था की रहेगी।
9. *भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया जायेगा जिससे राजस्व विभाग में अधिकारी/बाबू अधिवक्ता को परेशान ना कर सकें।
10. *अधिवक्ताओं के बच्चों हेतु स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर रियायती दरों पर प्रवेश।
