Wednesday, February 4, 2026

नल लगे, काग़ज़ पूरे… फिर भी प्यासा गांव परला में ‘हर घर जल’ योजना ज़मीन पर फेल, तीन साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

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नल लगे, काग़ज़ पूरे… फिर भी प्यासा गांव
परला में ‘हर घर जल’ योजना ज़मीन पर फेल, तीन साल बाद भी नलों में नहीं आया पानी

नमस्ते कोरबा :- सरकार की महत्वाकांक्षी नल-जल योजना (जल जीवन मिशन), जिसका उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, परला गांव में ज़मीन पर दम तोड़ती नज़र आ रही है। काग़ज़ों में योजना पूरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीणों के घरों में लगे नलों से आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं निकली।

परला गांव में करीब तीन साल पहले जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई गई, घर-घर नल कनेक्शन दिए गए। ग्रामीणों से आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित तमाम दस्तावेज़ भी जमा कराए गए, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में योजना को “पूर्ण” दर्शाया जा सके। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन साल दर साल बीतते चले गए और नल सूखे के सूखे रह गए।

प्यास बुझाने को आज भी जद्दोजहद

ग्रामीणों का कहना है कि आज भी उन्हें दूर-दराज़ के स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। हालात और भी गंभीर इसलिए हो गए हैं क्योंकि गांव का पंचायत बोर कई दिनों से खराब पड़ा है, जिसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। गर्मी के मौसम में स्थिति और विकराल होने की आशंका है।

PHE कार्यालय पास, फिर भी पानी नदारद

हैरानी की बात यह है कि महज कुछ ही दूरी पर PHE (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) विभाग का कार्यालय मौजूद है, जहां से आसपास के गांवों में पूर्ण जल आपूर्ति के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन परला गांव उन दावों की पोल खोलता नज़र आ रहा है।

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते योजना को बिना पानी पहुंचाए ही काग़ज़ों में पूरा दिखा दिया गया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो पानी मिला और न ही ठोस कार्रवाई हुई।

विधानसभा तक उठ चुका है मुद्दा

गौरतलब है कि नल-जल योजना में कथित घोटालों की गूंज विधानसभा तक पहुंच चुकी है, और अब परला गांव की तस्वीरें उन आरोपों को और मज़बूती देती हैं। सवाल यह है कि जब नल, कनेक्शन और दस्तावेज़ सब मौजूद हैं, तो फिर पानी कहां है?

अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार विभाग कब जागता है और परला गांव को उसके हक़ का पानी कब मिलता है या फिर यह योजना सिर्फ काग़ज़ों में ही “हर घर जल” बनकर रह जाएगी।

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