पत्रकारों को छ. ग. में मिलेगी सुरक्षा,भूपेश केबिनेट ने कानून को दी मंजूरी
मीडिया को सुरक्षा देने वाला देश का पहला राज्य 23 साल में पूरी हुई मांग
नमस्ते कोरबा :- छत्तीसगढ़ सरकार ने कई अहम फैसले लिए जिसमे पत्रकार सुरक्षा कानून भी शामिल है,शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी अब इसे विधान सभा में पारित कराया जायेगा और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेेगा और छत्तीसगढ़ देश का पहला पत्रकार सुरक्षा देने वाला राज्य बन जायेगा इसके अलावा केबिनेट ने 9 मुद्दो पर भी स्वीकृति की मुहर लगाई भूपेश सरकार 2023 में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर ताबड़ तोड़ फैसले कर रही है ताकि चुनाव में वह घोषणा पत्र में किए गए वायदों पर जनता में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर सके पत्रकार सुरक्षा कानून भी इन्ही में से एक है जो 23 साल बाद पूरा होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही पत्रकार सरकार से सुरक्षा की मांग करते रहे है जिसे किसी ने भी महत्त्व नही दिया
पहली बार सी.एम भूपेश बघेल ने पत्रकारों की सुध ली और इसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जिसका पूरे प्रदेश के पत्रकारों ने स्वागत किया है इस अधिनियम के लागू होने के 30 दिन के अंदर शासन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा यह समिति पत्रकारों को धमकी प्रताड़ना या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी इस समिति में एक पुलिस अधिकारी भी होगा जो अतिरिक्त पुलिस महा निदेशक से निम्न पद का नही होगा इस कानून के लिए राज्य के पत्रकारों ने लंबी लड़ाई लड़ी खासकर बस्तर के पत्रकारों ने इस मुद्दे को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्होंने हर मोर्चे पर पत्रकारों सुरक्षा कानून के लिए संघर्ष किया जिसकी सुखद परिणीति अब पूरी होने जा रही है
