फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप: अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश, 9 फरवरी को मौन जुलूस

फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप: अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम कटवाने की साजिश, 9 फरवरी को मौन जुलूस

नमस्ते कोरबा :- मतदाता सूची से नाम विलोपित कराने के लिए फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जांच और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं, इस कथित चुनावी साजिश के विरोध में सुन्नी मुस्लिम जमात की अगुवाई में 9 फरवरी को मौन जुलूस निकाले जाने की घोषणा की गई है।

ज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की मतदाता सूची 2025 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह तथ्य सामने आया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फॉर्म-7 में जानबूझकर गलत जानकारी भरकर शिकायतें दर्ज कराई गईं। शिकायतों में यह दर्शाया गया कि संबंधित मतदाता अपने पते पर निवास नहीं करते या स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं।

आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत मतदाता सूची के संबंध में जानबूझकर झूठा बयान देना दंडनीय अपराध है, जिसमें कारावास और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक और विशेष समुदायों को लक्षित कर थोक (Bulk) में फॉर्म-7 जमा करना एक सुनियोजित चुनावी साजिश की ओर इशारा करता है, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है।

आवेदकों ने मांग की है कि निर्वाचन कार्यालय उन सभी व्यक्तियों की सूची सार्वजनिक करे जिन्होंने फॉर्म-7 जमा किए हैं, ताकि यह जांच हो सके कि शिकायतकर्ता वास्तव में उसी क्षेत्र के निवासी हैं या फर्जी पहचान का उपयोग किया गया है। साथ ही, सभी फॉर्म-7 आवेदनों की उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर शिकायतकर्ताओं को भौतिक रूप से बुलाकर उनके दावों की पुष्टि कराने की मांग की गई है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जब तक शिकायतों की शत-प्रतिशत पुष्टि नहीं हो जाती और प्रभावित मतदाताओं का पक्ष नहीं सुना जाता, तब तक किसी भी मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। उल्लेखनीय है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना पत्रक एवं घोषणा पत्र संकलित किए गए थे और त्रुटिरहित मतदाता सूची के लिए अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी।