मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित के लिए किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है। किसानों को तीन किश्त में राशि उनके खातों में दे दिया गया है। चैथी किश्त की राशि इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रोत्साहित होकर सरकार से डेढ़ गुना धान बेचने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य शासन की योजनाओं से निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सुराजी गांव परिकल्पना को सिद्ध करते हुए राज्य शासन किसानों के हित के लिए योजना बना रही है। गोधन न्याय योजना से किसान गोबर बेचकर मोटर साईकल की खरीदी कर रहे हैं। उन्होंने महोरा स्थित गौठान में संचालित आजीविका संवर्धन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गौठान में महिलाएं गोबर बेचकर लाभ कमाने के साथ वर्मी कम्पोस्ट बनाकर भी आर्थिक स्वावलंबी हो रही है। शासन द्वारा 7400 गौठान स्वीकृत किए गए हैं। 4700 गौठान निर्मित हो चुके हैं तथा 11 हजार पंचायतों में गौठान स्थापित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि गौठान में महिलाएं मुर्गी पालन, सब्जी की खेती, मशरूम उत्पादन, वर्मी खाद उत्पादन करके लाभ कमा रहीं हैं।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं को रोजगार देने की बात में भी शासन को सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने के लिए शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, सहायक प्राध्यापक तथा विभिन्न विभागों में होने वाले रिक्त पदों में रोजगार देने की शासन की योजना है। उन्होंने बेरोजगार इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थियों को 20 लाख तक के निर्माण कार्य में ई-क्लास पंजीकरण करके रोजगार देने की बात कही।
