खटाई में पड़ा लेमरू एलिफेंट रिजर्व केंद्र सरकार ने नया कोयला खदान खोलने के लिए अनुमति दी

नमस्ते कोरबा : छत्तीसगढ़ सरकार व केंद्र सरकार फिर हो सकते हैं आमने सामने गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस के दिन पुलिस ग्राउंड रायपुर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की थी उन्होंने कहा था लेमरू दुनिया में अपनी तरह का पहला ‘एलीफेंट रिजर्व’ होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना होगा. स्थाई ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवा-जाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा. ठीक इसके उलट केंद्र सरकार ने लेमरू रिजर्व एलिफेंट क्षेत्र में सरकारी कंपनी आंध्र प्रदेश मिरनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नये कोयला खदान खोलने की अनुमती प्रदान किया है जिसके लिए कोयला मंत्रालय ने 24 दिसम्बर को भारत का राजपत्र में प्रकाशन किया है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के साथ लेमरू एलीफैंट रिज़र्व में कोयला खदान नही खोले जाने की सहमति बनी थी बावजूद इसके रिजर्व क्षेत्र में मदनपुर साउथ कोल ब्लाक को आंध्र प्रदेश मिरनल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित कर दिया गया है। कोयला खदान खोले जाने से ग्राम केतमा व मोरगा की 62.925 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है इसके अलावा वन क्षेत्र की जमीन खदान एरिया में शामिल हो रही है।